बीकानेर। नगर निगम के कचरा संग्रहण टिपर की चपेट में आने से स्वर्गीय केशव दत्त आचार्य की हुई दर्दनाक मृत्यु के मामले में न्याय की मांग को लेकर चलाए जा रहे संघर्ष को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 31 अक्टूबर 2026 को हुई इस हृदयविदारक दुर्घटना के मामले में अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने संज्ञान लिया है। PMO की ओर से इस प्रकरण में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की जानकारी दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अवगत कराया गया है कि इस मामले को लेकर बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री ओमप्रकाश जी से बातचीत की गई है। साथ ही बीकानेर के पुलिस अधीक्षक (SSP) एवं पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मामले में दिखाई गई सक्रियता को स्वर्गीय केशव दत्त आचार्य को न्याय दिलाने के लिए जारी जनसंघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर को बीकानेर के गोकुल सर्किल क्षेत्र में नगर निगम के कचरा संग्रहण टिपर की टक्कर से श्री केशव दत्त आचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें लंबे समय तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ा। लगभग दस दिनों तक चले उपचार और संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2026 को उनका निधन हो गया। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, बल्कि शहर में नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों की कार्यप्रणाली, चालकों की जवाबदेही और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए।
घटना के बाद से ही बीकानेर में न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। सामाजिक संगठनों, नागरिकों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तथा नगर निगम की व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।
PMO द्वारा संज्ञान लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि जब किसी नागरिक को न्याय दिलाने के लिए आवाज मजबूती और निरंतरता के साथ उठाई जाती है, तो वह देश के सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर तक भी पहुंच सकती है। यह घटनाक्रम उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इस न्याय की लड़ाई में लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
इस अवसर पर हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस प्रकरण में बिना किसी दबाव अथवा पक्षपात के निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करे। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक सहित सभी संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच हो, वाहन संचालन एवं ठेके से जुड़े सभी पहलुओं को भी जांच के दायरे में लिया जाए तथा जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के संचालन, चालकों की योग्यता, प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी असहनीय पीड़ा से न गुजरना पड़े।
हमारा स्पष्ट कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा संस्था विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय के संवैधानिक अधिकार के लिए है।
हम बीकानेर के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वे इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ठोस कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।








