शिक्षा निदेशालय के समक्ष मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना चैदहवें दिन भी जारी, बीकानेर जिले के भाजपा माननीय सांसद, मंत्रियों, विधायकों, जिलाध्यक्षों को सौंपा ज्ञापन

शिक्षा निदेशालय के समक्ष मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना चैदहवें दिन भी जारी, बीकानेर जिले के भाजपा माननीय सांसद, मंत्रियों, विधायकों, जिलाध्यक्षों को सौंपा ज्ञापन

बीकानेर दिनांक 17.11.2024 रविवार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास के नेतृत्व में मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी एवं पदस्थापन हेतु आॅनलाईन काउंसलिंग की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज दिनांक 17.11.2024 रविवार को (अवकाश के दिन) चैदहवे दिन जारी रहा।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि शिक्षा प्रशासन एवं राज्य सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है लेकिन वास्तव में मांगों पर निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है, कर्मचारियों को हजारो रूपये का प्रतिमाह नुकसान उठाना पड़ रहा है, इससे शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अतः आज माननीय सांसद एवं कानून मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल, माननीय खादय् एवं आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा, शहर भाजपा अध्यक्ष श्रीमान विजय आचार्य, बीकानेर देहात श्रीमान जालम सिंह भाटी, जिला महामंत्री भाजपा श्रीमान श्याम पंचारिया, माननीया सिद्धि कुमारी विधायक बीकानेर पूर्व, माननीय जेठानन्द व्यास विधायक बीकानेर पश्चिम, माननीय अंशुमान सिंह भाटी विधायक कोलायत, माननीय ताराचन्द जी सारस्वत विधायक श्री डूंगरगढ, माननीय विश्वनाथ मेघवाल विधायक खाजूवाला के आवास पर ज्ञापन दिया गया एवं भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता माननीय जानकी नारायण जी श्रीमाली को भी मांगों के बारे में अवगत कराया गया साथ ही पुनः माननीय राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय सहित उच्च स्तरों को पत्र ईमेल ज्ञापन भेजा गया।
आचार्य ने यह भी बताया कि केडर रिव्यु के आधार पर मूल पदों में किये गये संशोधनों के अनुसार 01.04.2017 एवं 01.04.2023 से संशोधित डीपीसी करने, लोक सेवा आयोग 1986 परीक्षा में चयनित कार्मिकों एवं तीन सन्तान मामलों में न्यायालय निर्णयों एवं राज्य सरकार के निर्देशों की विभाग के द्वारा की गई अवहेलना की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ-साथ सभी बकाया मामलों में 2023-24 तक की रिव्यु डीपीसी के पश्चात ही 2024-25 की नियमित डीपीसी करने तथा पदस्थापन आॅनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से करने की मांग की गई है।
धरने पर मदन मोहन व्यास प्रदेश संस्थापक, कमलनारायण आचार्य प्रदेशाध्यक्ष, गिरजाशंकर आचार्य कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, विष्णुदत पुरोहित प्रदेश परामर्शक, नवरतन जोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष आदि बैठे तथा धरने के समर्थन में जितेन्द्र गहलोत प्रदेश महामंत्री महासंघ स्वतंत्र, कमलनयन सिंह, अजमल हुसैन एवं गोविन्द सिंह, उमेश आचार्य आदि निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी शामिल हुए।