BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Amit Shah Calls for a Unified Global War Against Narcotics, Warns World Has Only a Decade Left to Act
Home Minister Declares “Not One Gram Will Pass Through India” as He Links Drug Trafficking to Terrorism, Narco-States and Global Security Threats at R&AW’s RN Kao Memorial Lecture 2026
In a powerful and far-reaching address that underscored India’s growing role in shaping the global security discourse, Union Home Minister Amit Shah called for a coordinated international campaign against narcotics trafficking, warning that the world has only a narrow window of approximately ten years to decisively confront the menace before its social, economic and security consequences become irreversible. Delivering the RN Kao Memorial Lecture 2026 in New Delhi, organised by India’s external intelligence agency, the Research and Analysis Wing (R&AW), Shah said the global drug trade had evolved into one of the most dangerous transnational threats of the 21st century. Speaking on the theme “Narcotics: A Borderless Threat, A Collective Responsibility,” the Home Minister said the challenge posed by narcotics extends far beyond addiction and crime, directly impacting national security, public health, governance structures and geopolitical stability.
RN Kao Memorial Lecture: A Strategic Platform Honouring the Founder of R&AW
The annual RN Kao Memorial Lecture was instituted in 2007 to honour Rameshwar Nath Kao, the legendary founder of R&AW and one of the principal architects of India’s modern intelligence framework. Over the years, the event has evolved into a premier strategic forum where top policymakers, intelligence professionals, diplomats and national security experts discuss emerging threats confronting India and the world. This year’s lecture was attended by members of the Kao family, former Secretaries of R&AW, ambassadors and high commissioners from over 40 countries, senior officers from India’s intelligence and security establishment, and current R&AW Chief IPS Parag Jain along with senior Special Secretaries and top officials of the agency.
“Drug-Free India by 2047”: Modi Government’s National Vision
Amit Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has adopted an ambitious but critical national objective of building a Drug-Free India by 2047, coinciding with the centenary year of the country’s independence. He said Indian security agencies, law enforcement institutions and intelligence networks have prepared a detailed roadmap to dismantle narcotics syndicates and choke trafficking routes operating across India’s land and maritime borders. According to Shah, the government’s approach is based on a policy of absolute zero tolerance, under which no quantity of narcotics, however small, will be allowed to enter India or use Indian territory as a transit route to other destinations.
“Not One Gram Will Enter or Exit India”
In one of the most emphatic lines of his address, Shah declared that India would ensure that not one gram of drugs enters the country and not one gram leaves India using its territory as a transit corridor. The statement reflected the government’s determination to position India as a frontline state in the global war against narcotics. It also highlighted New Delhi’s understanding that trafficking networks exploit geographical chokepoints, weak enforcement and international legal inconsistencies to sustain operations across continents.
Narcotics Are Not Just a Law-and-Order Issue
The Home Minister stressed that drug trafficking must not be viewed merely as a policing issue to be handled by anti-narcotics agencies. He said the consequences of the drug trade are long-lasting and multidimensional, affecting societies, economies and future generations. Narcotics abuse destroys the health and productivity of youth, fractures families, fuels criminality and weakens the social fabric of nations. Therefore, Shah argued, the response to this challenge must be comprehensive and involve governments, intelligence agencies, public health systems, educators and international institutions working in concert.
Drug Money Fuels Terrorism and Parallel Economies
Amit Shah drew a direct connection between the narcotics trade and terrorism. He said it is widely understood that profits generated by drug trafficking are used to finance terrorist organisations, criminal syndicates and illegal parallel economies. Such networks undermine state authority, corrupt institutions and create alternative centres of power that challenge legitimate governments. At the same time, he said, the human cost of addiction often receives less attention despite the irreversible physical and psychological damage caused to individuals and communities.
Warning to the World: Ten Years to Prevent Irreversible Damage
In one of the most sobering observations of his speech, Shah cautioned that if responsible nations do not launch coordinated action now, the world may discover ten years later that the harm caused by the narcotics epidemic has become too extensive to reverse. This warning reflected growing international concern over the expansion of synthetic drugs, increasingly sophisticated trafficking networks, and the use of modern technologies to evade detection and enforcement.
Need for a Uniform Global Legal Framework
A central theme of Shah’s address was the urgent need for legal harmonisation among nations. He argued that unless the international community develops common definitions of prohibited substances and adopts broadly standardised penalties for trafficking offences, criminal cartels will continue to exploit legal loopholes and policy inconsistencies. These discrepancies, he said, weaken the global counter-narcotics architecture and allow traffickers to shift operations to jurisdictions with softer laws and weaker enforcement mechanisms.
Four Pillars of International Cooperation
The Home Minister outlined a practical agenda for global collaboration. He called for uniform definitions of controlled substances, standardised punishments for drug trafficking, streamlined extradition of drug kingpins, and robust real-time intelligence sharing. According to Shah, only through synchronized legal and operational frameworks can countries effectively interdict narcotics consignments, arrest transnational criminals and dismantle cartel leadership structures.
India Repatriated More Than 40 Transnational Criminals
Highlighting India’s recent successes, Shah revealed that with the support of friendly nations, India has brought back more than 40 transnational criminals over the past two years. He said this achievement demonstrates the effectiveness of international cooperation but also acknowledged that much more remains to be done to dismantle the global networks that sustain narcotics trafficking and associated criminal enterprises.
Narco-States as Emerging Alternative Power Centres
Amit Shah warned against the emergence of narco-states, where drug cartels gain such financial and coercive power that they begin to function as alternative centres of authority. Such entities threaten democratic institutions, distort economies, weaken sovereignty and provide safe havens to terrorists and organised crime groups. Shah argued that preventing the rise of narco-states is essential not only for national security but also for the preservation of global governance and stability.
Appeal to Diplomats and Friendly Nations
Addressing ambassadors and diplomats in attendance, Shah urged them to carry India’s message back to their governments and actively support a unified global campaign against narcotics. He stressed that meaningful collaboration requires political will, intelligence cooperation and operational trust among nations. He called on all responsible countries to treat the drug crisis as a shared strategic challenge rather than a localised law-enforcement concern.
“A Fragmented World Cannot Win This War”
Shah noted that the world comprises eight billion people, 195 countries and approximately 250,000 kilometres of international borders. In such a complex and interconnected global environment, fragmented approaches are inadequate. He said the battle against narcotics must rise above geopolitical rivalries and narrow national interests, as no country can isolate itself from the destabilising effects of the drug trade.
Simultaneous Battle Against Narco-Networks and Narco-Terror States
The Home Minister emphasised that the international community must fight both non-state criminal cartels and states that permit, support or profit from narcotics trafficking and terror financing. His remarks reflected India’s longstanding concern over the use of illicit networks to fund terrorism and destabilise regions.
Intelligence Community at the Forefront
The venue and audience of the RN Kao Memorial Lecture reinforced the intelligence dimension of the narcotics challenge. With R&AW Chief Parag Jain and senior Special Secretaries present, the event highlighted how intelligence agencies are increasingly central to tracking trafficking routes, identifying financial networks and supporting cross-border operations against cartel leaders and their facilitators.
India’s Message to the World
Amit Shah’s address was both a warning and a call to action. India made it clear that the war against drugs is inseparable from the fight against terrorism, organised crime and strategic instability. By advocating a unified legal framework, standardised penalties, extradition cooperation and real-time intelligence sharing, New Delhi signalled its readiness to take a leading role in shaping the global response to one of the most serious borderless threats confronting humanity.
Conclusion
The RN Kao Memorial Lecture 2026 will be remembered as a defining articulation of India’s anti-narcotics doctrine. Home Minister Amit Shah’s declaration that not one gram of narcotics will be allowed to enter or transit through India encapsulates the government’s determination to protect the nation and contribute to a broader international effort. His warning that the world has only a decade to act serves as a stark reminder that the battle against drugs is not merely about enforcement—it is about safeguarding future generations, defending sovereignty and preventing criminal and terrorist networks from reshaping the global order.
BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
वैश्विक ड्रग तस्करी के खिलाफ निर्णायक युद्ध का समय: अमित शाह ने दुनिया को दी चेतावनी — “अब नहीं चेते तो 10 साल बाद बहुत देर हो जाएगी”
आरएन काओ मेमोरियल लेक्चर 2026 में गृह मंत्री का बड़ा संदेश — “भारत में न एक ग्राम नशा प्रवेश करेगा, न भारत की धरती को ड्रग ट्रांजिट रूट बनने दिया जाएगा”
नई दिल्ली में आयोजित आरएन काओ मेमोरियल लेक्चर 2026 के मंच से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुनिया के सामने एक बेहद गंभीर और दूरगामी चेतावनी रखी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी अब केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था और वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुकी है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि दुनिया के जिम्मेदार देश अगले दस वर्षों के भीतर एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में ड्रग्स से होने वाले नुकसान को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। उनका यह वक्तव्य ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में ड्रग कार्टेल्स की ताकत लगातार बढ़ रही है, सिंथेटिक ड्रग्स का प्रसार तेज हो रहा है और नशीले पदार्थों से अर्जित धन आतंकवाद, संगठित अपराध तथा समानांतर अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है।
आरएन काओ मेमोरियल लेक्चर: भारत की खुफिया परंपरा और रणनीतिक सोच का प्रतिष्ठित मंच
यह वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के संस्थापक प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ की स्मृति में वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। आरएन काओ को आधुनिक भारतीय खुफिया तंत्र का शिल्पकार माना जाता है। इस मंच पर हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। इस वर्ष व्याख्यान का विषय था— “Narcotics: A Borderless Threat, A Collective Responsibility” अर्थात “मादक पदार्थ: सीमाओं से परे खतरा, सामूहिक जिम्मेदारी।” कार्यक्रम में आरएन काओ परिवार के सदस्य, रॉ के पूर्व सचिव, 40 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्त, भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, तथा वर्तमान रॉ प्रमुख आईपीएस पराग जैन और एजेंसी के स्पेशल सेक्रेट्री सहित कई शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।
2047 तक ‘नशामुक्त भारत’ का संकल्प
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 2047 तक “नशामुक्त भारत” बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों ने विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत ड्रग सिंडिकेट्स को जड़ से खत्म करने, तस्करी मार्गों को ध्वस्त करने और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने का राष्ट्रीय मिशन है।
“न एक ग्राम नशा भारत में आएगा, न भारत के रास्ते जाएगा”
गृह मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत न तो एक ग्राम मादक पदार्थ भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा और न ही भारत की धरती का उपयोग किसी तीसरे देश तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए ट्रांजिट रूट के रूप में होने दिया जाएगा। यह घोषणा भारत की सुरक्षा नीति के उस कठोर रुख को दर्शाती है जिसमें ड्रग्स को आतंकवाद और संगठित अपराध जितना ही गंभीर खतरा माना जा रहा है।
ड्रग्स की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं
अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी को केवल पुलिस या नारकोटिक्स एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसका प्रभाव समाज की संरचना, युवाओं के भविष्य, परिवारों की स्थिरता और राष्ट्र की उत्पादक क्षमता पर पड़ता है। नशे की लत व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट करती है, परिवारों को तोड़ती है और समाज में अपराध तथा अस्थिरता को बढ़ाती है। इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, खुफिया एजेंसियां, स्वास्थ्य संस्थान, शिक्षा व्यवस्था और समाज को मिलकर काम करना होगा।
ड्रग मनी से आतंकवाद और संगठित अपराध को मिलता है वित्तपोषण
गृह मंत्री ने कहा कि यह सर्वविदित है कि ड्रग तस्करी से होने वाला धन आतंकवादी संगठनों, हथियार नेटवर्क, हवाला चैनलों और आपराधिक गिरोहों को पोषण देता है। यह धन समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देता है और कई बार राज्य की संस्थाओं को भी कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स केवल नशा नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद की वित्तीय ऑक्सीजन है।
दुनिया के लिए 10 साल की चेतावनी
अमित शाह ने कहा कि अभी भी समय है कि जिम्मेदार राष्ट्र मिलकर इस खतरे को परास्त करें। यदि आज निर्णायक और समन्वित प्रयास शुरू नहीं किए गए, तो दस साल बाद दुनिया को यह एहसास होगा कि नुकसान इतना व्यापक हो चुका है कि उसे पलटना संभव नहीं होगा। यह चेतावनी वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर रणनीतिक संदेश है।
वैश्विक स्तर पर समान कानूनी ढांचे की आवश्यकता
गृह मंत्री ने कहा कि जब तक दुनिया के देश यह तय नहीं करते कि कौन-कौन से पदार्थ नियंत्रित श्रेणी में आएंगे और उनके लिए क्या दंड निर्धारित होंगे, तब तक ड्रग कार्टेल्स कानूनी विसंगतियों का फायदा उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों के अलग-अलग कानून अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करते हैं और अपराधियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते हैं।
चार सूत्रीय वैश्विक कार्ययोजना
अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए चार प्रमुख स्तंभ सुझाए— प्रतिबंधित पदार्थों की समान परिभाषा, ड्रग तस्करी के लिए मानकीकृत दंड, ड्रग सरगनाओं के त्वरित प्रत्यर्पण की व्यवस्था और रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। उन्होंने कहा कि यही वह ढांचा है जिसके माध्यम से ड्रग कार्टेल्स की कमर तोड़ी जा सकती है।
दो वर्षों में 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की भारत वापसी
अमित शाह ने बताया कि मित्र देशों के सहयोग से भारत ने पिछले दो वर्षों में 40 से अधिक ट्रांसनेशनल अपराधियों को वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सफलता का उदाहरण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
‘नार्को-स्टेट्स’ बनने का खतरा
गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कुछ देश ऐसे “नार्को-स्टेट्स” में बदल सकते हैं, जहां ड्रग कार्टेल्स सरकारों से भी अधिक प्रभावशाली शक्ति केंद्र बन जाएं। ऐसी स्थिति लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा होगी।
राजनयिक समुदाय से भारत की अपील
कार्यक्रम में उपस्थित विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उनसे भारत के साथ इस लड़ाई में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ यह युद्ध केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का साझा संघर्ष है।
“8 अरब आबादी और 195 देशों वाली दुनिया बिखरे प्रयासों से नहीं जीत सकती”
अमित शाह ने कहा कि 8 अरब लोगों, 195 देशों और लगभग 2.5 लाख किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाली दुनिया में ड्रग्स की समस्या का समाधान खंडित दृष्टिकोण से संभव नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक इच्छाशक्ति और निरंतर सहयोग अनिवार्य है।
भू-राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की जरूरत
उन्होंने कहा कि यह संघर्ष राष्ट्रीय हितों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं से ऊपर उठकर लड़ा जाना चाहिए। दुनिया को एक साथ नार्को नेटवर्क्स और नार्को-टेरर राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
रॉ और भारतीय खुफिया तंत्र की निर्णायक भूमिका
आरएन काओ मेमोरियल लेक्चर में रॉ प्रमुख आईपीएस पराग जैन और एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि भारत ड्रग तस्करी को केवल अपराध नहीं, बल्कि रणनीतिक खतरे के रूप में देखता है। सीमा पार नेटवर्क, हवाला तंत्र, समुद्री मार्गों और आतंकवादी संगठनों से जुड़े संबंधों को समझने और तोड़ने में खुफिया एजेंसियों की भूमिका निर्णायक है।
भारत का वैश्विक संदेश
अमित शाह के भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ड्रग्स के खिलाफ वैश्विक युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। “न एक ग्राम” की नीति, नशामुक्त भारत 2047 का लक्ष्य, और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की मांग यह दर्शाती है कि भारत इस चुनौती को केवल घरेलू समस्या नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा संकट के रूप में देखता है।
आरएन काओ मेमोरियल लेक्चर 2026 में अमित शाह का संबोधन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर सामने आया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की रक्षा, आतंकवाद की फंडिंग रोकने, समाज को सुरक्षित रखने और वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने का संघर्ष है। दुनिया के लिए उनका संदेश साफ था— अभी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यदि देर हुई तो परिणामों को नियंत्रित करना असंभव हो सकता है।
