पीएम सम्मान निधि:लोकसभा चुनाव से पहले 11.19 लाख किसानों के घर-घर जाकर ई-केवाईसी करवाएगी सरकार

जयपुर

जयपुर | सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6000 से बढ़ाकर 8000 रु. कर दी है, फिर भी प्रदेश के 11.19 लाख किसान ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवा रहे हैं। अब इन किसानों को पहले दी गई सम्मान निधि किश्त सवालों के घेरे में आ गई है। सरकार की ओर से दूसरी बार सेचुरेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, इसके बाद इन किसानों को पहले दी गई किश्त का रिकॉर्ड लेकर जांच की जाएगी।

हालांकि इन किसानों में से कई जनों ने अपनी जमीन बेच दी या उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में 80.46 लाख किसान हैं, इनमें 67.59 लाख किसानों का भूमि विवरण पोर्टल पर अपलोड है। इसमें से 56.40 लाख किसानों ने भूमि विवरण सत्यापन, बैंक खाते को आधार से लिंक व ई-केवाईसी करवाई है। अब शेष रहे किसानों की ई-केवाईसी करवाने पर पर जोर दिया जा रहा है।

प्रदेश में ये है स्थिति

• कुल किसान 80.46 लाख
• पोर्टल पर अपलोड 67.59 लाख
• ई-केवाईसी हुई 56.40 लाख
• अगले वित्तीय साल में मिलेंगे बढ़े 2000

पीएम किसान सम्मान निधि अब सालाना 6000 से बढ़कर 8000 रु. कर दी है।

ई-केवाईसी के विकल्प:

किसानों के पीएम किसान पोर्टल पर या मोबाइल एप से बायोमैट्रिक या फेसियल रिकोग्नाइजेशन सिस्टम से अपनी ई-केवाईसी का विकल्प भी है।

दूसरी बार सेचुरेशन कैंप : सहकारिता विभाग पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों की ई-केवाईसी करवाने के लिए दूसरी बार सेचुरेशन कैंप लगा रहा है। पहले योजना के लिए 15 जनवरी 2024 तक पीएम किसान विशेष सेचुरेशन अभियान शुरू किया था।

लेकिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई। अब योजना में आवेदन करने वाले किसानों के भूमि विवरण सत्यापन, बैंक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी पूर्ण करवाने तथा वंचित पात्र किसानों के आवेदन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 21 फरवरी तक पीएम किसान सेचुरेशन कैम्प लग रहे हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी सत्यापन करने वाले के लिए पीएम किसान विशेष सेचुरेशन अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद किसान ई-केवाईसी सत्यापन व बैंक आधार सीडिंग नहीं करवा रहे हैं।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को देय वित्तीय सहायता प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपए वार्षिक की घोषणा की है। जिसके लिए 1400 करोड़ का वार्षिक प्रावधान भी किया है, लेकिन इसका फायदा अगले वित्तीय साल में अप्रैल या मई के बाद ही मिल पाएगा।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि अगले वित्तीय साल में पीएम किसान सम्मान निधि की बढ़े हुए 2000 रु. अगली किश्त दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि से सभी किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की वित्तीय सहायता हो सके।