विभिन्न विभागों के लिए 209 पदों का होगा सृजन: मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों प्राधिकरण तथा न्यायालयों के लिए अलग-अलग संवर्गों के 209 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है इसमें 40 नवीन न्यायालयों के लिए 120 नए पद शामिल है। जिनमें अभियोजन अधिकारी के 12 सहायक अभियोजन अधिकारी के 28 वरिष्ठ सहायकों के 12 कनिष्ठ सहायकों के 28 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 40 पद सम्मिलित हैं ।इसी प्रकार वन विभाग द्वारा संधारित वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, चिड़िया घरों एवं बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की चिकित्सा तथा देखने के लिए 17 पशु चिकित्सकों तथा पशुधन सहायकों के नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। जिनमें चेयरमैन का एक पद सदस्यों के दो पद डिप्टी रजिस्ट्रार तकनीकी जूनियर डॉक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार कंप्लेंट एवं कोर्ट लॉ ऑफिसर सहायक लेखा अधिकारी कनिष्ठ सहायक कैशियर प्रवर्तन अधिकारी अभियोजक ड्राइवर के एक-एक पद तथा सूचना सहायक व कनिष्ठ सहायक के दो _ दो पद शामिल है।इसके साथ ही अजमेर मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सक शिक्षकों के 8 पदों को मंजूरी दी गई है जिसमें एनाटॉमी विभाग में सहायक आचार्य का एक वरिष्ठ सदस्य के दो फॉर्मेलॉजी विभाग में सहायक आचार्य का एक वरिष्ठ प्रदर्शन का एक तथा कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सह आचार्य, सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक का एक-एक पद शामिल है।