₹2,000 Crore Emergency Procurement Boost for Indian Army’s Counter-Terrorism Capabilities

New Delhi, June 25, 2025: In a major step towards enhancing the Indian Army’s operational effectiveness in Counter-Terrorism (CT) operations, the Ministry of Defence (MoD) has successfully concluded thirteen high-value contracts under the Emergency Procurement (EP) mechanism, totalling ₹1,981.90 crore. This development reflects the Government’s unwavering commitment to strengthening India’s security apparatus and empowering the Armed Forces with modern, mission-critical equipment.

The contracts were finalised against an overall sanctioned outlay of ₹2,000 crore, specifically allocated for the Indian Army to bridge urgent capability gaps in the counter-terrorism domain. The procurement process was executed through fast-track procedures to ensure accelerated acquisition and timely induction of essential operational equipment.

Modernisation of Counter-Terrorism Capabilities

The equipment being acquired under these contracts is designed to significantly enhance situational awareness, lethality, mobility, protection, and the overall operational efficiency of troops deployed in CT environments, especially along the Line of Control (LoC), hinterland, and sensitive internal security zones.

Key systems being procured under this emergency initiative include:

✅ Integrated Drone Detection and Interdiction Systems (IDDIS): Critical for countering emerging drone threats, these systems will provide real-time detection and neutralisation capabilities against hostile UAVs.

✅ Low Level Lightweight Radars (LLLR): These radars will bolster low-level airspace monitoring, enhancing detection of small aerial targets, including drones and low-flying aircraft.

✅ Very Short Range Air Defence Systems (VSHORADS) – Launchers and Missiles: These state-of-the-art air defence systems will improve the Army’s ability to neutralise aerial threats in the tactical battle area.

✅ Remotely Piloted Aerial Vehicles (RPAVs): Drones for real-time surveillance and reconnaissance to support CT operations and improve situational awareness.

✅ Loitering Munitions (including VTOL variants): Providing precision strike capability with autonomous target engagement, especially in difficult terrains.

✅ Various Categories of Drones: From tactical surveillance to reconnaissance and logistics support, enhancing troop effectiveness.

✅ Bullet Proof Jackets (BPJs) and Ballistic Helmets: Modern personal protection gear for soldiers, designed to withstand high-calibre rounds and fragmentation threats.

✅ Quick Reaction Fighting Vehicles (QRFVs) – Heavy and Medium: Armoured vehicles for rapid troop mobility, providing high protection and firepower during CT operations.

✅ Night Sights for Rifles: Enhancing troops’ capability to operate effectively in low-light or no-light conditions.

Strengthening Indigenous Defence Manufacturing

A key highlight of these procurements is the emphasis on indigenisation, with the majority of equipment being sourced from Indian manufacturers under the Aatmanirbhar Bharat (self-reliant India) initiative. This not only boosts the domestic defence industry but also ensures timely availability of mission-critical equipment, tailored to operational requirements.

The Emergency Procurement route, which allows for rapid acquisition bypassing lengthy conventional procedures, has emerged as a game-changer in addressing urgent operational needs of the Armed Forces. It has been instrumental in closing critical capability gaps, particularly in light of evolving security challenges along India’s borders and in counter-insurgency theatres.

Defence Ministry’s Continued Commitment to Preparedness

The Ministry of Defence reiterated its commitment to ensuring that the Indian Army, as well as the other Services, remain equipped with state-of-the-art technology to deal with both conventional and unconventional threats.

With these procurements, the Indian Army’s counter-terrorism posture is set to become more robust, agile, and technologically advanced, ensuring greater force protection and operational superiority in complex, high-risk environments.

Defence experts have lauded the development, noting that in the face of rising drone threats, asymmetric warfare, and cross-border terrorism, these emergency acquisitions will provide the much-needed tactical edge to Indian troops on the ground.

This initiative is another testament to the Government’s proactive approach in modernising India’s military and ensuring that no effort is spared in safeguarding national security.

आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए भारतीय सेना को मिलेगा बड़ा बल, रक्षा मंत्रालय ने लगभग ₹2,000 करोड़ की आपातकालीन खरीद पूरी की

नई दिल्ली, 25 जून 2025: भारतीय सेना की आतंकवाद-रोधी (काउंटर टेररिज्म) अभियानों में परिचालन क्षमता को मजबूती देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने लगभग ₹1,981.90 करोड़ की लागत से 13 आपातकालीन खरीद (Emergency Procurement – EP) अनुबंधों को अंतिम रूप दे दिया है। यह खरीद सेना के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,000 करोड़ के बजट के तहत की गई है।

इन अनुबंधों को तेज प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया गया ताकि आवश्यक उपकरणों की त्वरित आपूर्ति और तैनाती सुनिश्चित की जा सके। यह पहल देश की सुरक्षा स्थिति को सशक्त बनाने और भारतीय सेना को अत्याधुनिक, मिशन-क्रिटिकल उपकरणों से लैस करने की दिशा में एक और ठोस कदम है।

आतंकवाद-रोधी अभियानों में मिलेंगी आधुनिक क्षमताएं

इस आपातकालीन खरीद योजना के तहत जो उपकरण सेना को मिल रहे हैं, वे सैनिकों की स्थिति जागरूकता, मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा को अत्यधिक बढ़ाएंगे। ये उपकरण विशेष रूप से एलओसी, आंतरिक सुरक्षा क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

प्रमुख उपकरण जिनकी खरीद की गई है, उनमें शामिल हैं:

✅ ड्रोन डिटेक्शन एवं इंटरडिक्शन सिस्टम (IDDIS): दुश्मन के ड्रोन खतरों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अत्याधुनिक प्रणाली।
✅ लो लेवल लाइटवेट रडार (LLLR): छोटे हवाई लक्ष्यों जैसे ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों की पहचान में मदद करेंगे।
✅ बहुत ही कम दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली (VSHORADS) – लॉन्चर और मिसाइलें: सामरिक क्षेत्र में हवाई खतरों को त्वरित रूप से समाप्त करने की क्षमता।
✅ रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स (RPAVs): वास्तविक समय में निगरानी और खुफिया जानकारी के लिए ड्रोन।
✅ लूटेरिंग म्यूनिशन (VTOL सहित): दुर्गम इलाकों में सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता।
✅ विभिन्न श्रेणियों के ड्रोन: टैक्टिकल सर्विलांस, खुफिया और रसद सहायता।
✅ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट: सैनिकों के लिए आधुनिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
✅ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स (QRFVs) – हेवी और मीडियम: भारी सुरक्षा और फायरपावर से लैस, सैनिकों की त्वरित आवाजाही के लिए।
✅ राइफलों के लिए नाइट साइट्स: रात में बेहतर ऑपरेशन क्षमता।

‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में मजबूत कदम

इस खरीद प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अधिकांश उपकरण देश में ही निर्मित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि आवश्यक उपकरणों की समय पर आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा, जो सेना की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होंगे।

आपातकालीन खरीद नीति ने सेना की त्वरित जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है, खासकर भारत की सीमाओं पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद-रोधी अभियानों को देखते हुए।

रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि भारतीय सेना को आधुनिकतम तकनीक से लैस करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटा जा सके।

इन आपातकालीन खरीदों से भारतीय सेना की आतंकवाद-रोधी क्षमता पहले से अधिक मजबूत, चपल और तकनीकी रूप से उन्नत हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते ड्रोन खतरों, असममित युद्ध और सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों को देखते हुए ये त्वरित खरीद भारतीय सेना को रणनीतिक बढ़त प्रदान करेंगी।

यह पहल भारतीय सैन्य ढांचे के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।

By Defence Journalist Sahil