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इमरान बोले-भारत में चुनाव से पहले केजरीवाल को जमानत मिली:मुझे जेल में रखा गया, पाकिस्तान में अनकहा मार्शल लॉ लागू है

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इमरान बोले-भारत में चुनाव से पहले केजरीवाल को जमानत मिली:मुझे जेल में रखा गया, पाकिस्तान में अनकहा मार्शल लॉ लागू है

सुप्रीम कोर्ट में 6 जून को ईमरान खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। - Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट में 6 जून को ईमरान खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में अनकहा मार्शल लॉ लागू है। सुनवाई के दौरान खान ने कहा, “मुल्क में आम चुनाव से 5 दिन पहले मुझे अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया, जिससे मैं चुनाव से दूर रहूं।”

इस दौरान इमरान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “केजरीवाल को भी भारत में चुनाव के दौरान कैंपेन के लिए जमानत दी गई थी। “

इमरान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी नाराजगी जताई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने उनकी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

16 मई को इमरान खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे।

16 मई को इमरान खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे।

इमरान बोले- तोशाखाना केस में मुझे फसाया गया
इमरान ने कहा तोशाखाना केस में उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को NAB का नया चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए। इमरान ने बताया कि जब सरकार और विपक्ष NAB के चेयरमैन नियुक्त करने में सहमति नहीं बना पाते है तो थर्ड अंपायर को इस पर निर्णय लेना चाहिए।

कोर्ट ने इमरान से पूछा कि क्या आपको NAB पर भरोसा नहीं है। इस पर इमरान ने कहा कि NAB ने चुनाव से पहले 5 दिनों में जो उनके साथ किया है क्या इसके बाद वह उस पर भरोसा कर सकते है। मैं अभी भी NAB की जांच का सामना कर रहा हूं और अभी NAB में सुधार की जरूरत है।

पिछले साल इस्लामाबाद कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कुछ ही देर में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पिछले साल इस्लामाबाद कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कुछ ही देर में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

दरअसल, 2002 में पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले संस्थान नेशनल अकांउटेबिलिटी ब्यूरो की शक्तियों को कम करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। इसके तहत NAB उन मामलों की जांच नहीं कर सकता था। जिसमें 50 करोड़ से कम का भ्रष्टाचार हो। साथ ही इस एक्ट के तहत NAB के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर दिया था।

हालांकि, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इन बदलावों को अमान्य ठहरा दिया था। इन्हें अमान्य ठहराए जाने में इमरान खान की पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी। एक्ट को अमान्य ठहराए जाने के तुरंत बाद शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

NAB संशोधनों के बाद हमारी सरकार गिरा दी गई
कोर्ट ने कहा जब आप पावर में थे तो तब NAB संशोधनों का विरोध क्यों नहीं किया? इस पर इमरान ने कहा तब परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं और उसके कुछ ही दिन बाद हमारी सरकार को गिरा दिया गया था। मैं अब उस पर जवाब नहीं देना चाहता हूं।

चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कहा कि इन मामलों पर संसद पर बैठकर चर्चा करें। अभी देश को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी।

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