By Defence Journalist Sahil
Patna, Bihar | 17 June 2025 – In a major breakthrough in the fight against forged military documentation, a joint operation by the Lucknow unit of Military Intelligence (MI) and Danapur Police in Bihar’s capital has unearthed a racket manufacturing fake official rubber stamps of the Indian Army, paramilitary forces, banks, schools, and various government departments.
The operation was carried out in the MK Market area on the main road of Danapur town, where the illegal workshop was discovered. Authorities seized over 100 forged rubber stamps, including more than 20 sensitive military seals, many of which were linked to high-security departments.
One Arrested: The Mastermind Nabbed
The accused, identified as Ravindra Jeet Vadera, a resident of Chitrakoot Nagar, has been arrested and is currently undergoing intense interrogation. He was reportedly operating the illegal stamp-making business without any official license or government authorisation. The racket was being run under the radar for several months before it came under the scanner of Military Intelligence.
According to Danapur SHO P.K. Bhardwaj, “The accused was being watched for the last six months after we received intelligence inputs from MI Lucknow. Based on these credible leads, we launched a raid and uncovered the clandestine operation.”
Security Threats and Possible Misuse
Officials fear that the forged stamps could have been used for fake military recruitments, access to restricted defence areas, fake identification and verification, or even espionage-related activities, especially after heightened national security operations such as Operation Sindoor. The existence of Army and paramilitary seals in such a forgery racket has raised alarms across the intelligence and security community.
“The use of forged Army stamps poses a direct threat to national security. Such tools could potentially be misused by anti-national elements for impersonation, fake recruitment drives, or document tampering,” Bhardwaj added.
Investigations are now focused on determining whether the accused had any links with criminal or terrorist outfits or whether forged stamps were already circulated and used in fraudulent activities.
Violation of Law
Under Indian law, any entity wishing to manufacture official rubber stamps must acquire a government license. The process involves strict vetting, background checks, and mandatory records of each stamp made. Distribution of stamps to unauthorised individuals or institutions is considered a punishable offence under IPC and defence regulations.
The raid revealed that the accused was not only creating these stamps without permission but also producing them without demand letters or legal documentation, which is a gross violation of national security protocols.
What’s Next?
Police are conducting follow-up raids and verifying if any forged stamps were used in past recruitment scams, financial fraud, or espionage-related activities. Forensic examination of the stamps and digital records from the suspect’s shop are underway.
A central team from Military Intelligence is likely to take over parts of the investigation to assess broader security ramifications.
This case once again highlights the need for strict surveillance and licensing enforcement, especially in sensitive sectors involving defence documentation and national security infrastructure.
पटना में मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई: सेना की फर्जी मोहर बनाने वाला गिरफ्तार, 100 से अधिक स्टांप जब्त
By Defence Journalist Sahil
पटना, बिहार | 17 जून 2025 – बिहार की राजधानी पटना में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दानापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी सरकारी व सैन्य मुहरें बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह कार्रवाई दानापुर के मुख्य मार्ग स्थित एमके मार्केट में की गई, जहां एक दुकान से 100 से अधिक रबर स्टांप जब्त किए गए। इनमें से 20 से अधिक मुहरें भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों से संबंधित थीं।
आरोपी गिरफ्तार: चित्रकूट नगर निवासी रविंद्र गिरफ्तार
पुलिस ने रविंद्र जीत वडेरा, निवासी चित्रकूट नगर, को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना किसी सरकारी लाइसेंस के वर्षों से फर्जी मोहरें तैयार कर रहा था। वह न केवल सेना और अर्धसैनिक बलों की मुहरें बना रहा था, बल्कि बैंक, स्कूल, और सरकारी विभागों की भी मुहरें तैयार करता था।
दानापुर थानाध्यक्ष पीके भारद्वाज ने बताया कि, “लखनऊ स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट से हमें सूचना मिली थी कि एमके मार्केट में बिना अनुमति के फर्जी स्टांप बनाए जा रहे हैं। यह सूचना सही पाई गई और मौके से बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है।”
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा
जांच अधिकारियों का मानना है कि यह फर्जी मोहरें फर्जी भर्ती, आर्मी में प्रवेश, सीक्रेट दस्तावेजों की हेरफेर, और यहां तक कि देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो सकती थीं।
विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाई-सिक्योरिटी मिलिट्री मिशन के बाद ऐसी गतिविधियों का उजागर होना खतरनाक संकेत माना जा रहा है।
थानाध्यक्ष भारद्वाज ने कहा, “इस तरह की फर्जी स्टांप से आतंकवादियों या देश विरोधी तत्वों को वैध दस्तावेज तैयार करने में मदद मिल सकती है, जिससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।”
कानून का स्पष्ट उल्लंघन
भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी दुकान या व्यक्ति को रबर स्टांप बनाने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। स्टांप सिर्फ वैध दस्तावेजों और परमिशन लेटर के आधार पर ही बनाए जा सकते हैं।
लेकिन रविंद्र बिना किसी ऑथोरिटी या लेटर के मोहर बना रहा था। कई बार बिना ग्राहक की पहचान किए भी उसे स्टांप मिल जाते थे, जो कानून और रक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स व ग्राहकों की सूची खंगाली जा रही है।
संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह के जरिए फर्जी भर्ती, बैंक धोखाधड़ी, और साइबर क्राइम जैसे मामलों में स्टांप का इस्तेमाल हुआ हो सकता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस की केंद्रीय टीम भी इस जांच में शामिल हो सकती है।
यह घटना दर्शाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर नियंत्रण और निगरानी कितनी आवश्यक है। ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को अब लाइसेंसिंग और वेरिफिकेशन प्रणाली को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है।
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