BY DEFENCE JOURNALIST SAHIL | T.I.N. NETWORK
Cooperative Minister Gautam Dak Holds Division-Level Review Meeting in Bikaner: Focus on FDI, Transparency, Farmer Welfare; Calls Emergency of 1975 ‘Murder of Democracy’
Bikaner, Rajasthan | June 26, 2025: Rajasthan’s Cooperative and Civil Aviation Minister Gautam Dak chaired a crucial division-level review meeting of the Cooperative Department at the department’s Bikaner office. The meeting witnessed in-depth discussions on key issues such as departmental targets, Foreign Direct Investment (FDI) in cooperatives, enhancing transparency, promoting online processes, and safeguarding farmers’ interests.
Speaking to the media after the meeting, Minister Gautam Dak emphasised the state government’s commitment to making the Cooperative Department more transparent, accountable, and people-centric. He stated that most of the departmental operations are now being conducted through online platforms to ensure time-bound delivery and effective monitoring. Instructions have been issued to officials to organise regular general meetings, enhance departmental targets, and make planned efforts to attract FDI in the cooperative sector.
“The Cooperative Department plays a vital role in ensuring that over 70 lakh farmers of Rajasthan receive the benefits of the PM-Kisan Samman Nidhi scheme. We are determined to strengthen the department’s outreach and effectiveness,” said Dak.
He also announced that a new cooperative cab and ride-sharing service in collaboration with Uber will soon be launched from Udaipur. This initiative is aimed at benefiting the general public and ensuring affordable, transparent, and reliable transportation services. The Minister directed officials to ensure smooth and transparent implementation of this initiative.
Further, significant discussions were held on empowering rural women through Self-Help Groups (SHGs). Dak highlighted that the department is working in a mission mode to provide financial assistance and capacity-building support to SHGs, enabling rural women to become economically self-reliant.
1975 Emergency Termed ‘The Black Chapter of Indian Democracy’
On the occasion of June 25, Gautam Dak recalled the imposition of Emergency in 1975, calling it the darkest chapter in India’s democratic history. He stated, “This day must be remembered as ‘Constitution Killing Day.’ The Congress party murdered democracy by imposing Emergency and betrayed the ideals of Dr. Babasaheb Ambedkar.”
Dak termed the Emergency a conspiracy against the spirit of the Indian Republic and constitutional values, reminding people to stay vigilant in protecting democratic rights.
Intensive Review of Departmental Progress
Additional Registrar of the Cooperative Department, Bikaner, Rajesh Tak, informed that an extensive division-level review was conducted in the meeting. Comprehensive discussions were held on departmental schemes, financial transparency, farmer welfare, and women’s empowerment. He stated that special instructions have been issued to strengthen cooperative institutions at the grassroots level to boost the overall performance of the sector.
Tak further highlighted that through continuous monitoring, adoption of technology, and community participation, the cooperative movement in Rajasthan is being strengthened to serve farmers, women, and rural populations more effectively.
बीकानेर में सहकारिता मंत्री गौतम दक की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक: एफडीआई, पारदर्शिता, किसान कल्याण पर चर्चा, 1975 आपातकाल को बताया लोकतंत्र की हत्या
बीकानेर में सहकारिता मंत्री गौतम दक की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक: एफडीआई, पारदर्शिता, किसान कल्याण पर चर्चा, 1975 आपातकाल को बताया लोकतंत्र की हत्या
बीकानेर, राजस्थान | 26 जून 2025: राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक ने बीकानेर स्थित सहकारिता विभाग कार्यालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभागीय लक्ष्यों, सहकारिता क्षेत्र में एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) बढ़ाने, पारदर्शिता को मजबूती देने, ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देने और किसानों के हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई।
बैठक उपरांत मीडिया से बात करते हुए मंत्री गौतम दक ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता विभाग को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने बताया कि विभाग का अधिकांश काम अब ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कार्यों में समयबद्धता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित रूप से आम सभाएं आयोजित करें, विभागीय लक्ष्यों को बढ़ाएं और सहकारिता क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करें।
70 लाख किसानों के हित में सहकारिता विभाग की भूमिका अहम
मंत्री ने कहा कि राजस्थान के 70 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ सुनिश्चित करने में सहकारिता विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि जल्द ही उदयपुर से सहकारिता विभाग और उबर के संयुक्त प्रयास से टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है, जिससे आमजन को सस्ती, पारदर्शी और भरोसेमंद परिवहन सुविधा मिलेगी। इस योजना के सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम
उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को वित्तीय सहायता और क्षमता विकास का समर्थन दिया जा रहा है। विभाग इस दिशा में मिशन मोड में कार्य कर रहा है, ताकि ग्रामीण अंचल की महिलाएं सशक्त बन सकें।
1975 का आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय
गौतम दक ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा, “यह दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की और बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों से विश्वासघात किया।”
उन्होंने आपातकाल को भारतीय गणराज्य की मूल भावना के विरुद्ध षड्यंत्र बताते हुए कहा कि देश की जनता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
सहकारिता क्षेत्र की गहन समीक्षा
अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग बीकानेर, राजेश टाक ने बताया कि बैठक में संभाग स्तर पर विभागीय योजनाओं की प्रगति, वित्तीय पारदर्शिता, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सहकारिता संस्थाओं को सशक्त करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
टाक ने बताया कि तकनीक के उपयोग, सतत निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राजस्थान में सहकारिता आंदोलन को मजबूती दी जा रही है, जिससे किसानों, महिलाओं और ग्रामीण जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
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