7.67 करोड़ की ठगी, विदेश से जुड़ रहे तार:जांच CBI को सौंप ने की तैयारी, पिलानी की महिला प्रोफेसर से हुई थी ठगी

झुंझुनूं

7.67 करोड़ की ठगी के विदेश से जुड़ रहे हैं तार

झुंझुनूं के पिलानी में महिला प्रोफेसर से हुई 7.67 करोड़ रूपए ठगी के मामले को राजस्थान पुलिस सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। पुलिस को जांच में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने ठगी के तार से विदेश से जुड़े होने की आशंका जताई है। ठगी के पीछे इंटरनेशनल गैंग का हाथ की बात सामने आ रही है। पुलिस ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

फरवरी में हुआ था मामला दर्ज

महिला प्रोफेसर श्रीजाता डे ने 17 फरवरी को झुंझुनूं साइबर थाना में 7.67 करोड़ रूपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया था। ठगों ने 29 अक्टूबर 2023 को सुबह पहली बार महिला प्रोफेसर को फोन किया था।

फोन करने वाले ने खुद को दूरसंचार विभाग (TRAI) का अधिकारी बताया था। साइबर क्राइम से जुड़ी हुई शिकायत प्राप्त होने की बात कही थी और कहा कि उनके नाम से जारी दूसरे मोबाइल नंबर का साइबर क्राइम में उपयोग लिया गया है। मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके तुरंत बाद नए नंबर से 4 बार फोन आया। इसके बाद कभी ईडी, मुम्बई क्राइम ब्रांच, सीबीआई बनकर कॉल किया और प्रोफेसर को डरा कर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। फिर प्रोफेसर को डराकर स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया। हर 2 घंटे में रिपोर्ट ली कि वह किन-किन से मिल रही हैं और कहां जा रही हैं।

डिजिटल वैरिफिकेशन के नाम पर अपराधियों ने प्रोफेसर की पूरी संपत्ति अटैच करने की झूठी कहानी रची। प्रोफेसर ने खुद को बड़ी मुसीबत में मान आरोपियों के कहे अनुसार 29 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 42 बार में 7.67 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में जमा करा दिए। इसके लिए उन्होंने 80 लाख रुपए का बैंकों से लोन भी लिया। ठगों ने झांसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट से मामला निस्तारित होते ही पूरी रकम वापस उनके खाते में आ जाएगी।

वारदात का तरीका देख स्टेट लेवल पर जांच शुरू हुई

वारदात का तरीका देख डीजी साइबर क्राइम रविप्रकाश मेहरड़ा ने इस फाइल को स्टेट लेवल के साइबर क्राइम थाने में भेजा। वहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहेश चौधरी ने पड़ताल की। पड़ताल में करीब दो सौ बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। साथ ही इंटरनेशनल गैंग का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।